पं. त्रिपाठी ने जिलाधिकारी की हैसियत से सिविल लाइन की नजूल भूमि (वर्तमान कैंपस) को विश्वविद्यालय फाउंडेशन सोसाइटी को अलॉट करने का प्रस्ताव सरकार
को दिया, जिसपर उदारमना तत्कालीन मुख्यमंत्री पं. गोविंद बल्लभ पंत ने 170 एकड़ भूमि 99 वर्ष के पट्टे पर विश्वविद्यालय के लिए मामूली वार्षिक रेंट पर देने के लिए कैबिनेट से पास करा लिया वह बिना प्रीमियम दिए।
